🚨 उत्तराखंड DGP का ‘महा-एक्शन’: लापरवाही पर 3 दरोगा सस्पेंड, लैंड फ्रॉड में अब CO की जांच अनिवार्य! भ्रष्ट पुलिसकर्मियों की अब खैर नहीं 👮‍♂️🔥

🚨 उत्तराखंड DGP का ‘महा-एक्शन’: लापरवाही पर 3 दरोगा सस्पेंड, लैंड फ्रॉड में अब CO की जांच अनिवार्य! भ्रष्ट पुलिसकर्मियों की अब खैर नहीं 👮‍♂️🔥

देहरादून | उत्तराखंड पुलिस के मुखिया DGP दीपम सेठ ने आज राज्य की कानून व्यवस्था को लेकर अब तक की सबसे सख्त समीक्षा बैठक की। मुख्यमंत्री धामी की ‘जीरो टॉलरेंस’ नीति पर चलते हुए डीजीपी ने साफ कर दिया है कि काम में ढिलाई और भ्रष्टाचार करने वाले पुलिसकर्मियों के लिए विभाग में कोई जगह नहीं है।

❌ 3 चौकी प्रभारी तत्काल प्रभाव से सस्पेंड

अपराधों को रोकने में नाकाम रहने और लापरवाही बरतने पर डीजीपी ने बड़ी गाज गिराई है:

SI साहिल वशिष्ट (एम्स चौकी प्रभारी, ऋषिकेश): एम्स में महिला की गोली मारकर हत्या मामले में लापरवाही पर निलम्बित।

SI प्रद्युम्न नेगी (खुड़बुड़ा चौकी प्रभारी, दून): युवती हत्याकांड में प्रथम दृष्टया लापरवाही पर निलम्बित।

SI सूरत शर्मा (हल्का प्रभारी चुड़ियाला, भगवानपुर): रविदास जयंती पर हुए संघर्ष और गोलीबारी को न रोक पाने पर निलम्बित।

जांच का जिम्मा: महिलाओं के विरुद्ध इन अपराधों की गहराई से जांच SP Crime विशाखा अशोक भदाणे को सौंपी गई है। 7 दिन के भीतर विस्तृत रिपोर्ट तलब की गई है।

🏗️ लैंड फ्रॉड पर ‘नया कानून’: अब मनमानी नहीं चलेगी

उधमसिंह नगर के सुखवन्त सिंह केस के बाद डीजीपी ने लैंड फ्रॉड के मामलों में ऐतिहासिक बदलाव किया है:

सीओ (CO) की जांच अनिवार्य: अब किसी भी भूमि धोखाधड़ी के मामले में क्षेत्राधिकारी (CO) की प्रारंभिक जांच जरूरी होगी।

सिविल vs क्रिमिनल: जांच में स्पष्ट करना होगा कि मामला दीवानी है या फौजदारी। इसके बाद ही FIR या आगे की कार्रवाई होगी।

पुलिस मुख्यालय की नजर: लंबित भूमि विवादों की मॉनिटरिंग अब सीधे पुलिस मुख्यालय से होगी।

🚫 भ्रष्टाचार पर ‘जीरो टॉलरेंस’

डीजीपी ने सतर्कता विभाग (Vigilance) को फ्री हैंड देते हुए भ्रष्ट पुलिसकर्मियों को चिन्हित कर उनके खिलाफ ‘सर्जिकल स्ट्राइक’ करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि सिविल मामलों में हस्तक्षेप करने वाले पुलिसकर्मियों पर कठोर दंडात्मक कार्रवाई होगी।

🗣️ जनता के लिए संदेश:

उत्तराखंड पुलिस अब और भी पारदर्शी और जवाबदेह बनने की राह पर है। यदि कोई पुलिसकर्मी भ्रष्टाचार या अवैध हस्तक्षेप करता है, तो उसकी सूचना उच्चाधिकारियों को दे